संदिग्ध फर्मों के दस्तावेजों पर सवाल, डेढ़ से दोगुना कीमत पर खरीदी जा रही सामग्री

मुंगावली। जनपद पंचायत क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों एवं अन्य उपयोगी सामग्री की खरीद में जो कीमत दर्शाई गई है, उसमें और वास्तविक बाजार दर में बड़ा अंतर सामने आ रहा है। बाजार में जिस सामग्री की कीमत कम है, उसी सामग्री को पंचायतों के रिकॉर्ड में डेढ़ से दोगुना तक अधिक कीमत पर खरीदा हुआ दर्शाया जा रहा है।

जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत गीलाखेड़ी, सोनाखेड़ी, अल्हादगढ़ और तमाशा में सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों एवं सामग्री खरीदी को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। जिससे इन पंचायतों में शासकीय राशि के उपयोग में पारदर्शिता को दरकिनार कर बिलों के माध्यम से भुगतान का खेल चल रहा है।

जिसमें सामग्री के वास्तविक बाजार मूल्य से डेढ़ से दो गुना तक अधिक कीमत पर खरीदी जा रही है। इतना ही नहीं कई मामलों में फर्जी अथवा संदिग्ध फर्मों के बिल लगाए जा रहे हैं और मूल बिलों की जगह धुंधले एवं अस्पष्ट बिल पोर्टल पर अपलोड कर भुगतान निकाला जा रहा है।

फर्जी फर्मों के बिलों से भुगतान का खेल

मामले का दूसरा गंभीर पहलू उन फर्मों से जुड़ा है, जिनके नाम पर पंचायतों में सामग्री खरीदी गई दिखाई जा रही है। कुछ ऐसी फर्मों के नाम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनकी न तो वास्तविकता है, कार्यालय है और न ही सामग्री आपूर्ति की स्थिति है। सवाल यह उठ रहा है कि संबंधित फर्मों ने वास्तव में पंचायतों को सामग्री उपलब्ध कराई या केवल कागजों पर बिल तैयार कर शासकीय राशि निकाली गई।

धुंधले बिल अपलोड कर छिपाए जा रहे दस्तावेज

इन पंचायतों में यदि पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पोर्टल पर अपलोड किए गए बिल हैं। बिल ऐसे अपलोड किए हैं कि पढ़े नहीं जा सकते। कई मामलों में रकम और फर्म की जानकारी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल

यदि पंचायतों में इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं तो केवल बिल लगाने वालों की ही नहीं बल्कि भुगतान स्वीकृत करने और दस्तावेजों का सत्यापन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। पंचायत स्तर पर होने वाली प्रत्येक खरीदी के लिए वास्तविक बिल, सामग्री की आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान रिकॉर्ड और संबंधित कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए।

*प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग*

जिन पंचायतों में इस प्रकार के कारनामों की शिकायतें सामने आ रही हैं, उनकी जांच निष्पक्ष रूप से होना जरूरी है। पंचायतवार पिछले वर्षों में हुई सामग्री खरीदी के बिलों का बाजार दर से मिलान कराया जाए। संदिग्ध फर्मों के जीएसटीआईएन एवं व्यावसायिक रिकॉर्ड की जांच हो तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों की गहनता और उपयोगिता की परख की जाए।