आलोट। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई का एक पुराना तरीका फिर सामने आया है। पहले औचक निरीक्षण, फिर खाद्य पदार्थों के नमूने, कुछ सामग्री जब्त और अंत में वही पुराना जवाब—नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि आखिर रिपोर्ट आने और कार्रवाई होने तक आम उपभोक्ता को क्या सिर्फ इंतजार ही करना है?
आलोट के दूधिया फंटा स्थित महाकालेश्वर मिल्क चिलिंग सेंटर पर एसडीएम विवेक सोनकर के निर्देशन में राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम पहुंची। टीम को दो साइलो में 38 हजार लीटर दूध मिला। इसमें 25 हजार लीटर टोंड और 13 हजार लीटर सपरेटा दूध शामिल था। दोनों के नमूने लिए गए। इसके अलावा 83 पैकेट स्किम्ड मिल्क पाउडर भी मिला, जिसकी कीमत 6 लाख 57 हजार रुपये बताई गई। पाउडर का नमूना लेकर उसे जब्त किया गया, लेकिन आगामी वैधानिक कार्रवाई तक मैनेजर की सुपुर्दगी में रख दिया गया।
छापा पड़ा, सैंपल लिए, पाउडर जब्त किया... लेकिन कार्रवाई का नतीजा कहां है?
यहां सवाल प्रशासन की छापामार कार्रवाई करने पर नहीं, बल्कि कार्रवाई के अंतिम परिणाम पर है। 38 हजार लीटर दूध के नमूने ले लिए गए, लेकिन दूध की गुणवत्ता का फैसला अभी प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर निर्भर है। पाउडर जब्त कर लिया गया, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। यानी कार्रवाई की खबर तो तत्काल सामने आ गई, लेकिन असली नतीजे के लिए जनता को फिर इंतजार करना होगा।
दीपावली के सैंपलों का हिसाब कौन देगा?
आलोट में दीपावली के दौरान भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। लेकिन उन नमूनों की रिपोर्ट क्या आई? कितने नमूने मानकों पर खरे उतरे? कितने में गड़बड़ी मिली? गड़बड़ी मिलने पर कितने कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई? इन सवालों के जवाब अब तक सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।
दीपावली पर जिन खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, वे बाजार में बिककर उपभोक्ताओं तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई कब होगी और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी कब मिलेगी? केवल नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज देना क्या खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी जिम्मेदारी है?
जनता को सैंपलिंग की तस्वीर नहीं, कार्रवाई का परिणाम चाहिए।
खाद्य सुरक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि दीपावली में लिए गए नमूनों की वर्तमान स्थिति क्या है। महाकालेश्वर मिल्क चिलिंग सेंटर से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट आने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा या फिर यह मामला भी फाइलों और प्रयोगशालाओं के बीच उलझकर रह जाएगा?
प्रशासन की कार्रवाई तभी सार्थक मानी जाएगी जब जांच के निष्कर्ष सामने आएं, अनियमितता प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई हो और जनता को उसकी जानकारी मिले। वरना सवाल उठना स्वाभाविक है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई का मकसद सिर्फ नमूने लेना है या वास्तव में मिलावट पर रोक लगाना भी?
आलोट की जनता अब सैंपलिंग नहीं, सैंपलिंग का परिणाम मांग रही है।
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