*सीमांकन के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें राजस्व अधिकारी : कलेक्टर*

*45 दिवस से अधिक लंबित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश*

*स्वामित्व रजिस्ट्री कार्य में पटवारियों को प्रगति बढ़ाने के दिए निर्देश*

*निजी भूमि पर अवैध कब्जे और गलत फसल दर्ज करने की शिकायतों को गंभीरता से लें अधिकारी*

*कृषि विभाग के अमले को लगाकर फार्मर रजिस्ट्री कार्य में प्रगति बढ़ाने के निर्देश*

*कलेक्टर ने कहा पीएम किसान की ई-केवाईसी में लाएं तेजी, किसानों को उर्वरक प्राप्ति में न हो परेशानी*
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कलेक्टर मृणाल मीना ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बैठक में एडीएम विनय द्विवेदी, एसएलआर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी एसडीएम एवं तहसीलदार वीसी के माध्यम से जुड़े।
कलेक्टर श्री मीना ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के 45 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल कटाई हो चुकी है और आगामी बुवाई से पहले सीमांकन के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें। इसके लिए तहसील सौरा, छतरपुर नगर, बड़ामलहरा, बंधा, नौगांव, राजनगर, महाराजपुर एवं बक्सवाहा के राजस्व अधिकारियों को विशेष रूप से लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने तहसीलवार समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर संख्या शून्य करने को कहा। इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश एसडीएम को भी दिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान तहसील लवकुशनगर में शिकायतों की कुल लंबित संख्या बढ़ने पर कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी भूमि पर अवैध कब्जे, पटवारी द्वारा गलत फसल दर्ज करने सहित अन्य राजस्व संबंधी शिकायतों का गंभीरतापूर्वक एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने को कहा। स्वामित्व योजना के सर्वे में पटवारियों द्वारा गलत सर्वे किए जाने के मामलों में भी एसडीएम एवं तहसीलदारों को आवश्यक सुधार कर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम किसान योजना के हितग्राहियों का आधार ऑथेंटिकेशन एवं ई-केवाईसी पटवारियों के माध्यम से प्राथमिकता से पूर्ण कराने को कहा। वहीं फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्व अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री प्राथमिकता से कराएं, जिससे उन्हें उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस कार्य में कृषि विभाग के मैदानी अमले आरईओ एवं एसएडीओ का भी सहयोग लेकर अभियान के रूप में कार्य पूर्ण कराएं।