एक नज़र में
₹2.68 करोड़ परियोजना लागत |
135 किसान परिवार |
80 एकड़ सिंचित रकबा |
0 बिजली, डीजल या सौर ऊर्जा |
जशपुर। जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के ग्राम पोंगरो में अब खेतों की सिंचाई के लिए न बिजली चाहिए, न डीजल। घुघरी नदी पर बने एनीकट के पास लगाया गया टरबाइन पम्प सिर्फ नदी के बहते पानी की ताकत से चलता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस योजना का स्थलीय निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली तथा किसानों को होने वाले लाभ की जानकारी ली।
सरगुजा संभाग में अपनी तरह की यह पहली परियोजना है। इसमें सौर ऊर्जा का भी उपयोग नहीं होता।
ऐसे काम करती है योजना
- नदी का बहाव एनीकट से करीब 100 मीटर नीचे बने प्लेटफॉर्म पर लगा टरबाइन पम्प नदी की धार से घूमता है।
- पानी ऊपर उठता है पम्प अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी उठाता है।
- वितरण टंकी पानी लगभग 200 मीटर दूर और नदी तल से करीब 12 मीटर ऊंचाई पर बनी टंकी तक पहुंचता है।
- खेतों तक टंकी से पक्की नहरों और नालियों के जरिए पानी खेतों में जाता है।
परियोजना से लगभग 80 एकड़ में रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई होगी। बाहरी ऊर्जा की जरूरत न होने से ईंधन का खर्च और कार्बन उत्सर्जन दोनों बचेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, "खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है।" उन्होंने कहा कि इस तकनीक से खेती की लागत घटेगी और यह पहल प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।
निरीक्षण के दौरान श्रीमती कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
StateNews विश्लेषण
यह हिस्सा StateNews की संपादकीय समझ है, सरकारी विज्ञप्ति का अंश नहीं।
आँकड़ों के पीछे का हिसाब
| पैमाना | लगभग आँकड़ा |
|---|---|
| प्रति किसान परिवार लागत | ₹1.99 लाख |
| प्रति एकड़ लागत | ₹3.35 लाख |
| प्रति परिवार औसत रकबा | 0.6 एकड़ |
| पूरी क्षमता पर एक घंटे में पानी | 61,200 लीटर |
ये आँकड़े विज्ञप्ति में दी गई लागत, परिवारों की संख्या, रकबे और पम्प क्षमता से निकाले गए हैं।
किसान के लिए क्या बदलेगा
- चलाने का खर्च लगभग शून्य डीजल पम्प में हर सिंचाई पर ईंधन लगता है। यहाँ एक बार ढांचा बनने के बाद रोज़ का खर्च बहुत कम रह जाता है।
- दूसरी फसल का रास्ता 80 एकड़ में रबी और गर्मी की फसल संभव होने से छोटे किसान साल में एक से ज़्यादा फसल ले सकते हैं।
- बिजली कटौती की चिंता नहीं दूरदराज़ के गांवों में बिजली आपूर्ति अनियमित होती है। नदी के बहाव पर टिकी यह व्यवस्था उस निर्भरता से बाहर है।
यह मॉडल क्यों अहम है
यह तकनीक वहीं काम करती है जहाँ नदी में साल भर पर्याप्त बहाव हो और पास में एनीकट जैसा ढांचा पहले से हो। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और जनजातीय इलाकों में ऐसी छोटी नदियाँ और एनीकट बड़ी संख्या में हैं। अगर पोंगरो के नतीजे अच्छे रहे तो पहले से बने ढांचों का दोबारा उपयोग कर कम लागत में सिंचाई बढ़ाई जा सकती है।
किन बातों पर नज़र रहेगी
- गर्मी के महीनों में नदी का बहाव कम होने पर पम्प कितना पानी दे पाएगा। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश की ज़्यादातर नदियों में साल के कुल बहाव का लगभग 80 प्रतिशत मानसून के तीन से चार महीनों में ही बहता है।
- टरबाइन पम्प के रखरखाव की ज़िम्मेदारी किसकी होगी
- 135 परिवारों के बीच पानी का बंटवारा किस व्यवस्था से होगा
आपकी राय क्या आपके गांव या ब्लॉक में भी ऐसी नदी और एनीकट है जहाँ यह मॉडल काम कर सकता है? नीचे कमेंट में बताइए।
स्रोत मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ | मूल विज्ञप्ति पढ़ें
फोटो मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़
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